माहितीचा अधिकार (RTI) | ग्रामपंचायत कार्ला

📄 माहितीचा अधिकार अधिनियम

(Right to Information Act), २००५

संसदेचा अधिनियम क्र. २२ २००५

माहितीचा अधिकार (RTI) कायदा २००५ हा भारतीय संसदेचा एक महत्त्वाचा कायदा आहे जो नागरिकांना शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी शासकीय माहिती मिळवण्याचा हक्क प्रदान करतो.

यामुळे नागरिक कोणत्याही शासकीय कार्यालयाकडे माहिती मागू शकतात आणि ती ठराविक कालावधीत (३० दिवस) मिळणे अनिवार्य आहे .

हा कायदा १२ ऑक्टोबर २००५ पासून संपूर्ण भारतात लागू झाला .

⚖️ RTI कायद्याच्या मुख्य तरतुदी

कलम ३

🔍 कलम ३

सर्व नागरिकांना माहिती मिळवण्याचा मूलभूत अधिकार आहे.

⏱️ कलम ७

माहिती ३० दिवसांत देणे बंधनकारक (जीवित-मृत्यूशी संबंधित असल्यास ४८ तास).

💰 कलम ६ व ७

अर्ज शुल्क ₹ १०/-. अतिरिक्त माहितीसाठी प्रतिपृष्ठ ₹ २/-. बीपीएल धारकांसाठी विनाशुल्क .

⚖️ कलम १९

माहिती नाकारल्यास/अपूर्ण माहिती दिल्यास प्रथम व द्वितीय अपीलची तरतूद.

👥 ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकारी

कलम ५(१)
👨‍💼 जन माहिती अधिकारी (PIO): ग्रामसेवक / ग्रामविकास अधिकारी
⚖️ प्रथम अपीलीय अधिकारी: गटविकास अधिकारी (तहसीलदार)
🏛️ द्वितीय अपीलीय अधिकारी: मुख्य माहिती आयोग, महाराष्ट्र

📝 RTI अर्ज प्रक्रिया

कलम ६

✍️ ऑफलाइन पद्धत

१. साध्या कागदावर अर्ज लिहा (स्वहस्ताक्षरित).
२. अर्जासोबत ₹ १०/- ची रक्कम (नगद / डीडी / पोस्टल ऑर्डर) जोडा.
३. ग्रामपंचायत कार्यालयात किंवा संबंधित विभागात सादर करा.
४. पावती नक्की घ्या.
💰 शुल्क: ₹ १०/- (बीपीएल मोफत)

🌐 ऑनलाइन पद्धत

🔹 rtionline.maharashtra.gov.in ला भेट द्या.
🔹 नोंदणी करून अर्ज भरा.
🔹 शुल्क ऑनलाइन भरा.
🔹 अर्ज क्रमांक मिळेल, त्याद्वारे स्थिती पाहू शकता.

🔒 माहिती नाकारता येणारे विषय

कलम ८
🛡️ राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित माहिती
🛡️ न्यायालयाच्या निर्णयामुळे प्रकाशनास बंदी असलेली माहिती
🛡️ संसद/विधानमंडळाच्या विशेषाधिकारांचे उल्लंघन करणारी
🛡️ व्यापारी गुपिते, बौद्धिक संपदा
🛡️ तिसऱ्या पक्षाची गोपनीय माहिती
🛡️ तपास यंत्रणांची माहिती (ठराविक अपवाद वगळून)

⏳ कालावधी व दंड

कलम ७ व २०
प्रकार कालावधी निकाल न मिळाल्यास / उशीर झाल्यास
सामान्य अर्ज ३० दिवस अर्ज निकाली न काढल्यास दंड ₹ २५० प्रतिदिन (कमाल ₹ २५,०००)
जीवित / स्वातंत्र्याशी संबंधित अर्ज ४८ तास शिस्तभंगाची कारवाई
तृतीय पक्षाचा समावेश ४० दिवस कारणे न दिल्यास दंड

⚖️ अपील प्रक्रिया

कलम १९

प्रथम अपील

जर माहिती नाकारली गेली किंवा अपूर्ण दिली गेली, तर ३० दिवसांत प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्यांकडे धावा करावी .

प्रथम अपीलीय अधिकारी: गटविकास अधिकारी (बीडीओ), पंचायत समिती.

द्वितीय अपील

प्रथम अपीलाचा निकाल समाधानकारक नसल्यास ९० दिवसांत राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील करावे .

महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग: मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर खंडपीठ .

🏛️ महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग

मुख्यालय: ५वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, एलफिन्स्टन कॉलेजजवळ, मुंबई - ४०००३२.
औरंगाबाद खंडपीठ: शासकीय इमारत, औरंगाबाद.
नागपूर खंडपीठ: सिव्हिल लाईन्स, नागपूर.
📞 दूरध्वनी: ०२२-२२०२ ३०७६ / ०२२-२२०२ ४६७३

📞 मदत व संपर्क

ग्रामपंचायत कार्ला
📞 हेल्पलाइन: ०२२-२२०२ ३०७६
📧 rti-mah@nic.in
⏰ कार्यालय वेळ: सकाळी १०-६

📌 टीप: माहितीचा अधिकार कायदा हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे. कोणत्याही नागरिकाला माहितीसाठी अर्ज करताना कारणे सांगण्याची आवश्यकता नाही.

Scroll to Top